हिमाचल का पूरा बजट यंहा पढ़ें

सीएम जयराम ठाकुर ने युवाओं को दी बड़ी सौगात*

40 लाख के निवेश पर 25 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी मिलेगी।
युवाओं को 1 प्रतिशत पर सरकारी भूमि लीज पर मिलगी।
स्टाम्प ड्यूटी 6 से घटाकर 3 प्रतिशत करने की घोषणा।
कौशल विकास योजना में
 59 हज़ार 500 बेराजेगारों को मेलिगी ट्रेनिंग
कौशल विकास भत्ता जारी रहेगा।
कौशल विकास भत्ता के लिए 100 करोड़ का प्रावधान।
18 से 35 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री स्वाबलंबी योजना लांच की।
स्माल स्केल इंडस्ट्री पर विद्युत शुल्क 4 से 2 प्रतिशत किया। मीडियम स्केल इंडस्ट्री के लिए विद्युत शुल्क 10 से 7 प्रतिशत किया।
स्माल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री पर पांच वर्ष के लिए नए उद्योग को विद्युत शुल्क पर छूट दी जाएगी।
पन बिजली नीति में संशोधन होगा। इसके लिए तीन महीने में नई पालिसी आएगी।
कुछ शहरों में 24 घंटे पानी मिलेगा। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट लांच होगा।
आईपीएच विभाग के लिए बजट में 2000 करोड़ रूपये का प्रावधान।
हाइड्रो स्कीम लगाने के लिए ऑनलाइन मॉनीटरिंग प्रणाली हिम प्रगति शुरू की जाएगा।
चंबा के बढोह और सिरमौर के नौहराधार में सीमेंट प्लांट लगेगा।
हेली टेक्सी सेवा शुरू की जाएगी।
धार्मिक पर्यटन स्थलों को सुविधाजनक बनाएंगे। 100 करोड़ से धार्मिक सर्किट बनाएंगे

पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया।
जिला प्रतिनिधियों का 8 से 12 हजार किया।
सदस्य का 3 से 4 हज़ार किया।
ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 किया।
प्रधान का मानदेय 4 से 5 हज़ार किया।
ब्लॉक का भी मानदेय बढ़ा।
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी।
राज्य में विज्ञान ग्राम स्थापित होंगे।
12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों विज्ञान पुरुस्कार दिया जाएगा।
सफाई के लिए सर्वश्रेस्ठ शहर योजना शुरू की जाएगी।
टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा।
नगर पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 10 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में योजना चलाई जाएगी।
नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ा
नगर परिषद में अध्य्क्ष का 4 से 6 हज़ार 
डिप्टी का  3500 से 4000
सदस्य का 1700 से 2200
नगर निगम में मेयर का 8 से 11000
डिप्टी मेयर का 7500 और मेंबर का 4 से पांच हज़ार किया।
आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ का प्रावधान।
पेयजल के लिए 275 करोड़ का प्रावधान।

सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान। 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा। बजट में 10 करोड़ का प्रावधान।
फसल विविधीकरण पर बल दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ की योजना है। दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
गोवंश के संरक्षण को शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा।
शराब की हर बॉटल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण को वसूल किया जाएगा।
गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च किया जाएगा।
पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार बिल लाएगी।
मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा।
1 रुपया दूध की खरीद पर बढ़ा।
दुग्ध उत्पादन के लिए डायरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
20 प्रतिशत देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी मिलेगी।
मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
20 परसेंट किसान को अनुदान दिया जाएगा।
ट्राउट फिशिंग के लिए 11 नए स्थल तलाशे जाएंगे। इसके लिए सरकारी भूमि भी दी जा सकती है। निवेश पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया।
हाउसिंग स्कीम को 150 करोड़ का प्रावधान।
हर पंचायत में गौरव पट्ट लगेगा।

एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प रहेगा।
सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की।
गृहणी सुविधा योजना लांच की। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जा कि उज्जवला योजना में नहीं है।
हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
पालमपुर ओर शिलारू में बागवानी के लिए दो नए केंद्र बनाए जाएंगे
किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा।
सिंचाई के लिए 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान।
कांगड़ा और नादौन में 50 करोड़ की नई योजना।
जल से कृषि पर बल योजना लांच। इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान।
मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा।
सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटा कर 73 पैसे किए।
39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती।
इसके लिए यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया जाएगा।
प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना लांच। इसके लिए बजट में 25 करोड़ का प्रावधान किया। यह जैविक खेती के लिए है।
किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे।
हर जिले में तकनीकी सुधार पर बल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस स्कीम में पहले सब्सिडी 50 फीसदी थी जिसे अब 75 फीसदी किया गया।
बागवानी के लिए पावर टिलर स्कीम। इसके लिए 25 करोड़ का प्रावधान।
एंटी हेल गन के लिए 60 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।

सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हाइडल पावर पर फोकस किया जाएगा।
न्यनतम सरकार में अधिकतम प्रशासन मुहैया करवाया जाएगा।
जिला सुशासन सूचकांक शुरू होगा।
जनमंच लगा कर लोगों की समस्याओं की सुनवाई की जाएगी। 
हर जिले में आईपीएच और पीडब्ल्यूडी टाइम बाउंड टेंडरिंग एंड प्रोजेक्ट कंपीटिशन होगा।
ऑनलाइन स्टाम्प पेपर के लिए ए स्टम्पिंग योजना शुरू होगी।
भारत नेट 2 से 10 विभाग पेपरलेस किए जाएंगे।
कांगड़ा में आईटी पार्क खोला जाएगा।
नई योजना मुख्यमंत्री लोक भवन योजना शुरू की जाएगी।
हर विधानसभा में एक सामुदायिक भवन खोला जाएगा।
विधायक निधि 1.10 करोड़ से 1.35 करोड़ रूपये की।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हिमाचल के वित्त मंत्री के रूप में अपनी सरकार का पहला बजट पेश कर रहे हैं। सीएम ने बजट की शुरूआत करते हुए कहा कि मुझे ऊंचाईयों पर देख कुछ लोग हैरान हैं पर उन्होंने मेरे पैरों में छाले नहीं देखे।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने पांच सालों में 18787 करोड़ का ऋण लिया जिसका 13500 करोड़ का ब्याज देना होगा।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सत्ता संभालते ही होशियार हेल्पलाइन, गुड़िया हेल्पलाइन और शक्ति एप्प दिया।

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नशामुक्ति कैंप खोलेंगे। वन माफिया पर लगाम लगाई जाएगी

हिमाचल प्रदेश में आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर जी अपना पहला बजट पेश कर रहे हैं बजट की कुछ ख़ास बातें
• अनुसूचित जाति के लिए सरकार देगी दुधारू पशु 50% अनुदान पर करवाएगी मुहेया
• किसानों बागवानों को 50 पर्सेंट पर उपलब्ध होंगे करेट
• किसानों को सस्ती बिजली मिलेगी पहले 1.25 से .75 पैसे की
• पंपों से पानी निकालने के लिए सौर ऊर्जा का इस्तेमाल
• 5 सालों में सिंचाई से जोड़ा जाएगा 130 करोड़ का बजट
• उघोगो में निवेश के लिए सरल होंगे नियम

• एंटी हेल नेट के लिए अनुदान में 8 करोड राशि की बढ़ोतरी

• कुल्लू और कांगड़ा मे स्थापित होंगे पोटैटो चिप्स फैक्ट्री
• सभी पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जाएगा
• पेंशन के लिए 195 करोड़ का प्रावधान
• पूर्व सरकार के गलत फैसलो से विकास दर घटी…जय राम ठाकुर
• नशे के खिलाफ अभियान चलाएंगे
• प्रदेश को जैविक खेती राज्य बनाने का किया ऐलान
• फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए योजना
• बजट में जयराम सरकार ने दूध उत्पादकों को दिया तोहफा दूध की कीमत एक रूपए बढ़ाने का ऐलान
• प्रदेश में लाखों किसान होंगे लाभान्वित
• प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना की शुरुआत
• पोली हाउस के निर्माण के लिए 23 करोड का ऐलान

अब किसानों को मिलेगी 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली

सीएम ने जल से कृषि के लिए बल योजना शुरू की घोषणा की। इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं, सौर सिंचाई योजना को 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। सीएम ने कहा कि उत्पादन लागत को कम करने के प्रयास किए जाएंगे। सीएम ने कहा कि किसानों के लिए बिजली एक रुपए से घटाकर 75 पैसे प्रति यूनिट की जाएगी। सीएम मे कहा कि सरकार जीरो बजट कृषि को प्रोत्साहित करेगी और कृषि व बागवानी में जैविक खेती को बढ़ावा देंगे। जैविक खेती को बढ़ाने को 25 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान किया जाएगा।

विधायक निधि 1.10 करोड़ से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपए

सीएम ने बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार का हर मंत्री हर जिला में दुर्गम इलाकों में जाकर जन मंच का आयोजन करेगा। सीएम ने अगले वर्ष पांच और कार्यालय ई-आफिस के तहत लाएंगे और कागज रहित कार्य किए जाएंगे। आईटी पार्क पर जल्द कार्य शुरू होगा और इसमें 400 मुख्यमंत्री लोक भवन बनेंगे। उन्होंने कहा कि हर विधानसभा हलके में एक भवन बनेगा और हर भवन पर 30 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे और इसमें विधायक और सांसद अपनी निधि से भी इसमें अंशदान कर बड़ा सामुदायिक भवन बना सकते हैं। इसके साथ ही विधायक निधि को 1.10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1.25 करोड़ रुपए कर दिया गया है। सीएम ने सभी खाद्य आपूर्ति के तहत सस्ती दरों पर मिलने वाले राशन के लिए 220 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल गृहिणी सबला योजना शुरू कर रहे हैं। इसमें जो गृहिणी उजवल्ला योजना में शामिल नहीं है उसे लाभ मिलेगा।

CM ने पूर्व कांग्रेस सरकार पर भारी मात्रा में कर्ज लेने का आरोप लगाया और कहा कि 2013-2017 के बीच 18 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया। सत्ता छोड़ते वक्त राज्य पर 46385 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ा। राज्य की अगले वित्त वर्ष की योजना का आकार 6300 करोड़ रुपए तय किया गया है। CM मे कहा कि आर्थिक चुनौती के बावजूद राज्य में विकास की रफ्तार बढ़ेगी। केंद्र की मदद से विकास को गति देंगे। युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाएंगे। माफिया का सफाया करेंगे और निवेश को बढ़ावा देंगे। साथ ही औद्योगिकीकरण को बढ़ाने के साथ साथ पावर प्रोजेक्ट को भी बढ़ाएंगे

Budget पेश करते हुए सबसे पहले CM ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन की 80 वर्ष से आयु घटाकर 70 वर्ष कर दिया, जिससे 1.30 लाख लोगों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हिमाचल सरकार को विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे के मुताबिक 90 फीसदी अनुदान दे रही है।

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