हिमाचल में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों के लिए इंटरव्यू खत्म, शिक्षकों के भरे जाएंगे 5 हजार पद

हिमाचल सरकार ने तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिए हैं। प्रदेश में अब सरकारी नौकरियों में इन दोनों श्रेणियों की भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की केवल लिखित परीक्षा ली जाएगी। वीरवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में हजारों पैट और पैरा शिक्षकों को रेगुलर स्केल देने का भी निर्णय लिया गया है।
टीजीटी और सीएंडवी के 3900 पदों समेत करीब 5000 पद भरे जाएंगे। बाबा रामदेव की साधुपुल स्थित जमीन की लीज को बहाल करने को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। यह फैसला बाबा रामदेव की ओर से हाईकोर्ट में दायर केस वापस लेने के बाद लिया गया है। वीरवार को मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की अध्यक्षता में देर रात तक चली हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फै सले हुए।

ये भी फैसला लिया गया कि प्रदेश में शराब के जितने भी ठेके नीलाम नहीं हुए हैं, वे सभी बीवरेज कॉरपोरेशन के पास चले जाएंगे। एचपीएफएस काडर को भी रिव्यू करने को स्वीकृति दी गई। 160 के काडर में वन निगम के लिए अधिकारियों की संख्या को कम किया जाएगा। वन विभाग में अधिक अधिकारी होंगे।
आबकारी विभाग में ईटीओ के 13, ईटीआई के 13, डीटीसी और एटीसी स्तर पर भी कुछ पदों को भरने को मंजूरी दे दी है। कांगड़ा स्थित पुराने चामुंडा माता मंदिर के जीर्णोद्धार को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। एडीबी के सहयोग से इस मंदिर का छह करोड़ रुपये से जीर्णोद्धार होगा। कैबिनेट ने कई विधेयकों के प्रारूपों को भी मंजूरी दी।
लाखों उपभोक्ताओं को भी तोहफा
प्रदेश सरकार ने रियायती राशन के लाखों उपभोक्ताओं को भी तोहफा दिया गया है। हिमाचल सरकार अब डिपो में सात दालों की सप्लाई करेगी। इनमें से उपभोक्ता अपनी च्वाइस की तीन दालें डिपो से ले सकेंगे। वर्तमान में डिपो में तीन दालों की सप्लाई होती है।
यह पहली बार हुआ है कि डिपो में सात दालों की सप्लाई होगी। च्वाइस की ये तीन दालें मई महीने से मिलनी शुरू हो जाएंगी। इसके अलावा बीपीएल और अन्य श्रेणियों को पीसा हुआ आटा देने को स्वीकृति दी गई। 10 किलो की पैकिंग में आटा देने को भी मंजूरी दे दी गई। एकल नारियों और अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों में भी एपीएल श्रेणी के बराबर राशन देने की स्वीकृति दी गई।

आशीष बहल चुवाड़ी जिला चम्बा